POCSO कायदा
लहान मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार थांबवण्यासाठी भारत सरकारने 2012 साली बाल लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायदा (Protection of children from Sexual Offenses Act -POCSO) आणला.
या कायद्यानुसार –
- फक्त अत्याचार करणाराच नाही, तर ज्याला अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल करत नाही तोही आरोपी आहे. मुलावर अत्याचार करणे, बलात्कार करणे यासोबत त्याची अश्लील चित्रफीत बनवणे हादेखील गुन्ह्यास पात्र आहे.
- या खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते आणि ती 1 वर्षात संपविणे बंधनकारक आहे.
- कमीतकमी 10 वर्ष तर जास्तीजास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद यात आहे.
- कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘POCSO ई-बॉक्‍स’ ही एक ऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यरत आहे.
एप्रिल 2018 मध्ये POCSO मध्ये बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार, 12 वर्षाखालील वय असलेल्या मुला-मुलींवर बलात्कार करणार्‍याला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
अध्यादेशात 16 वर्षांखालील मुलींवरील बलात्काराच्या घटनांमधील दोषींना कठोर शिक्षा करणे आणि 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असेल. सुधारानुसार, 16 वर्षाखालील मुलीवर बलात्काराच्या घटनांमधील दोषींना आता 20 वर्षांपर्यंत (पूर्वी 10 वर्ष) शिक्षा होईल. ही शिक्षा जन्मठेपेसाठी वाढवली जाऊ शकते.
@Rudra Tech