प्रस्तावना :-
राज्य सरकारने मुलींच्या शिक्षणाबाबत खूप मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे आणि या निर्णयामुळे मुलींना आता उच्च शिक्षण घेणं हे खूप सोपं झालं आहे. हा निर्णय असा आहे की, आठ जून २०२४ पासून आता राज्यातील सगळ्या मुलींना उच्च शिक्षण मोफत घेता येणार आहे. पण त्यासाठी अट एक आहे ती म्हणजे मुलींच्या पालकांचे उत्पन्न हे आठ लाखापेक्षा कमी असलं पाहिजे म्हणजे थोडक्यात ज्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी असणार आहे अशा सगळ्या मुलींना उच्च शिक्षण मोफत घेता येणार आहे. आता या उच्च शिक्षणामध्ये एकूण 600 पेक्षा जास्त अभ्यासक्रमांचा समावेश असणार आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंजीनियरिंग आणि मेडिकल यासारख्या सुद्धा अभ्यासक्रमांचा यात समावेश आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट असलेल्या ज्या मुलींना डॉक्टर किंवा इंजिनियर होण्याची खूप इच्छा आहे अशा सर्व होतकरू मुलींना आता एक रुपया सुद्धा खर्च न करता सहज डॉक्टर किंवा इंजिनियर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जून 2024 पासून राज्यातील उच्च शिक्षण घ्यायची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येक मुलीला सर्व शिक्षण मोफत तसेच ज्या विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी वस्तीगृह मिळत नाही त्यांना दरमहा 5300 देण्यात येतील. महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलीला शिक्षण, प्रवास, राहणे आणि भोजन मोफत देणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांनी जाहीर केले आहे.
मुलींच्या उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक मोठी घोषणा केलेली आहे महाराष्ट्रात आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे व त्याचा लाभ आता लवकरच जून पासून सर्व राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना होणार आहे आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण घ्यायचे असल्यास यामुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
काय आहे नेमका शासनाचा निर्णय:-
बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मुलींना आपलं उच्च शिक्षण पूर्ण करता येईल यासाठी राज्य सरकारने ही योजना आणलेली आहे २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच या जूनपासून आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थिनींच्या उच्च शिक्षणाचे शुल्क राज्य सरकारच्या वतीने भरण्यात येणार आहे यामुळे मुलींचा उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढेल अशी सरकारला आशा आहे.
यापूर्वी केवळ ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी ही योजना होती, यानुसार मुलींना महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पन्नास टक्के ती माफ होती. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये महाराष्ट्रातील महामहीम राज्यपाल रमेश बैस यांच्यासोबत बैठक घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांनी या योजनेची घोषणा केली होती.
योजनेमध्ये काय काय आहे समाविष्ट:-
आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणारे इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची शंभर टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती सरकार मार्फत करण्यात येणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या वर्षात अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील यासाठी विशेष अभियान राबवण्याची शक्यता शासनामार्फत होणार आहे. मुलींसाठीची ही शुल्क माफी केवळ सरकारी महाविद्यालयांमध्ये दिली जाणार आहे. मुलींचा उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढावा यासाठी ही योजना आणली जात असली तरी प्रत्यक्षात यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे तरीपण पुरोगामी महाराष्ट्रातील सावित्रीच्या लेकींसाठी ही फारच महत्त्वपूर्ण आणि उपयोगी योजना शासनामार्फत राबविली जाणार आहे याचा राज्यातील सर्व स्तरातील लोकांकडून स्वागत केल्या जात आहे.
प्रतिपूर्ती कशी केली जाणार:-
ही शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून संबंधित महाविद्यालयांना केली जाणार आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना रक्कम न देता ज्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतलेला आहे त्या महाविद्यालयांना शासनामार्फत शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे.
शासनाने विद्यापीठातील कुलगुरूंसोबत जॉईन बोर्ड बैठक घेऊन विद्यापीठातील कुलगुरूंनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात अधिक मुली उच्च शिक्षण पूर्ण करू शकतील किंवा प्रवेश घेतील यासाठी विद्यापीठांनी सुद्धा प्रयत्न करावेत असे आवाहन शासनामार्फत करण्यात आलेले आहे.
कोण कोणत्या अभ्यासक्रमांचा यामध्ये समावेश असेल:-
या शैक्षणिक वर्षापासून बारावीनंतर पदवीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींसाठी हा निर्णय लागू असेल यासाठी आठ लाखांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे एकूण जवळपास 600 पेक्षा जास्त अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना लागू आहे यात पदवीच्या बीए, बीएससी, बीकॉम या पारंपारिक कोर्सेस चा समावेश तर आहेच याशिवाय वैद्यकीय (एमबीबीएस) अभियांत्रिकी शिक्षण, लॉ, बीएड, फार्मसी, अँग्रीकल्चर, व्यवस्थापकीय जे काही कोर्सेस आहेत त्याचबरोबर इतर खाजगी प्रोफेशन कोर्सेस आहे यांच्यामध्ये या सर्व अभ्यासक्रमांचा समावेश शासनामार्फत करण्यात आलेला आहे. परंतु केवळ सरकारी महाविद्यालयांमध्ये ही शुल्क माफी योजना लागू राहणार आहे असेही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील साधारणता चार लाख विद्यार्थिनी या योजनेसाठी पात्र राहतील असा अंदाज आहे आणि यासाठी जवळपास राज्य शासनावर 1000 कोटींचा बोजा पडणार असा सुद्धा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत एक अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला आहे.
प्रक्रिया नेमकी कशी असेल:-
सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी या शैक्षणिक वर्षापासून केली जाणार आहे यामुळे जून 2024 पासून महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थिनींना या योजनेसाठी अर्ज करता येईल. विविध कोर्सेससाठी महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया जून ते जवळपास ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सुरू असते यावेळी विद्यार्थिनींना ऑनलाईन अर्ज करतांना याची काळजी घ्यायची आहे. वार्षिक ज्या पालकांचे उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे यासाठी त्यांना उत्पन्नाचा दाखला विद्यार्थिनींना महाविद्यालयांमध्ये दाखल करावा लागेल.
उच्च शिक्षण घेण्याची मनापासून इच्छा असणाऱ्या मुलींना केवळ आर्थिक कारणामुळे उच्च शिक्षण घेण्यास अडथळा निर्माण होत होता त्यासाठी शासनामार्फत ही जी काही योजना आणली आहे त्याचा निश्चितच महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थिनींना लाभ भविष्यात नक्कीच होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलींना आपलं व आपल्या कुटुंबाचं स्वप्न साकार करण्यासाठी या योजनेचा खूप मोठा फायदा होईल असं सर्व स्तरातून भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.