‘सिस्टम’ बायपास करून थेट न्यायालय गाठाल तर शिस्तभंग

सीईओंचे फर्मान : यंत्रणेकडून समाधान झाले नाही तरच कोर्टाचा रस्ता

एखाद्या प्रकरणात कर्मचारी जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर न्याय मिळाला नाही तर विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याऐवजी विहित कार्यपद्धतीला बायपास करून थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावताहेत. यात प्रशासकीय यंत्रणा अन् न्यायालयाचाही वेळ वाया जात असल्याचे समोर आल्यानंतर धाराशिव जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ. मैनाक घोष यांनी ही बाब गांभीर्याने घेत परिपत्रक जारी केले. यापुढे जे कर्मचारी विहित कार्यपद्धती बायपास करून न्यायालयात जातील त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
जिल्हा परिषद अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या रजा, सेवानिवृत्तीवेतन, प्रवासभत्ता, शिक्षा, वेतनवाढ, ज्येष्ठता, पदोन्नती याबाबत निर्णय घेण्यासाठी अधिकारी नियुक्ती प्राधिकारी सक्षम आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये एखाद्या कर्मचाऱ्यास जिल्हा परिषदेकडून न्याय मिळाले नाही तर ते विभागीय आयुक्तांकडे जाऊ शकतात. त्यांच्या निर्णयाने समाधान झाले नाही तर राज्य शासनाकडे दाद मागता येते. येथेही न्याय मिळाला नाही, अशी भावना झाल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची मुभा आहे. मात्र, मागील काही महिन्यांत अनेक प्रकरणांत जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाने समाधान न झालेल्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे जाण्याऐवजी थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. यासाठी काहींनी तर विनापरवानगी कार्यालय, शाळा वा मुख्यालय सोडल्याचे आढळून आले. एवढेच नाही तर अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय अन् प्रशासनाचाही वेळ वाया जात असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. मात्र, यापुढे अशा पद्धतीने विहित कार्यपद्धती (सिस्टम) बायपास करून कोणी थेट न्यायालयात गेल्यास संबंधिताविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.